अनुच्छेद 370 क्या था? जानिए इसका इतिहास और हटने के बाद हुए 5 बड़े बदलाव

अनुच्छेद 370 एक ऐसा विषय है जो भारत के इतिहास और राजनीति दोनों के लिए बहुत बड़ा मोड़ है।

अनुच्छेद 370 क्या था?

Read More.......

जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370: इतिहास से लेकर बड़े बदलावों तक का पूरा सफर

जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का एक बेहद खूबसूरत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण part रहा है। लेकिन दशकों तक यह राज्य एक विशेष संवैधानिक दर्जे के तहत रहा, जिसे हम अनुच्छेद 370 के नाम से जानते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस अनुच्छेद के मुख्य प्रावधानों को समाप्त कर दिया।

आज हम जानेंगे कि artical 370 क्यों लागू किया गया था, और इसके हटने के बाद ज़मीनी स्हैंतर पर क्या बदलाव हुए है।

अनुच्छेद 370 का इतिहास 

इस कहानी की शुरुआत भारत की आज़ादी और विभाजन के समय से होती है।

विभाजन और महाराजा का फैसला: 

1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया।

पाकिस्तानी कबाइलियों का हमला: 

अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। संकट की इस समय में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी।

विलय पत्र : 

26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ 'विलय पत्र' पर हस्ताक्षर किए। जिसके तहत जम्मू-कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का part बन गया, लेकिन रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे मुख्य विषय ही भारत सरकार को सौंपे गए।

संविधान में एंट्री: 

इसी समझौते को कानूनी रूप देने के लिए भारतीय संविधान में articals 370 को जोड़ा गया, जिसने जम्मू-कश्मीर को एक 'विशेष राज्य' का दर्जा दिया।

अनुच्छेद 370 के तहत क्या विशेष अधिकार थे?

इस articals के रहते जम्मू-कश्मीर का अपना अलग कांस्टीट्यूशन and फ्लैग था। भारत के संसद द्वारा बनाए गए कानून वहाँ तब तक लागू नहीं होते थे, जब तक वहाँ की विधानसभा उन्हें मंजूरी न दे दे। रक्षा और विदेश मामलों को छोड़कर केंद्र सरकार के पास बहुत Limited power थीं।

5 अगस्त 2019: एक ऐतिहासिक मोड़

वर्ष 2019 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रपति के आदेश और संसद में भारी बहुमत के जरिए Article 370 के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया।

इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पास हुआ, जिसने राज्य का ढांचा पूरी तरह बदल दिया:

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। राज्य को दो Union Territories में बदल दिया गया — जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा के)।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदलाव आए? 

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं:

एक देश, एक संविधान' और एक झंडा

अब जम्मू-कश्मीर का कोई अलग flag and constitution नहीं है। वहां भी अब तिरंगा ही सर्वोच्च है और भारत का पूरा संविधान पूरी तरह लागू होता है।

केंद्रीय कानूनों का लागू होना

पहले भारत के कई कल्याणकारी योजनाएं वहां लागू नहीं होते थे। अब शिक्षा का अधिकार (RTE), सूचना का अधिकार (RTI), और भ्रष्टाचार निरोधक कानून जैसे केंद्रीय कानून वहां पूरी तरह लागू हैं।

जमीन खरीदने और नागरिकता के अधिकार

पहले सिर्फ जम्मू-कश्मीर के Permanent Residents को ही वहां land purchase and government jobs पाने का हक था। अब भारत के किसी भी राज्य का नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है, investment कर सकता है और नौकरियां पा सकता है।

बुनियादी ढांचे और पर्यटन में तेजी

पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में Tourist पहुंचे हैं। घाटी में cinema hall फिर से खुले हैं, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (जैसे G20 की बैठक) आयोजित हुए हैं, और नेशनल हाईवे व रेलवे कनेक्टिविटी (जैसे चिनाब ब्रिज) का काम तेजी से पूरा किया गया है।

सुरक्षा और पथराव की घटनाओं में कमी

सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और प्रशासनिक बदलावों के कारण घाटी में अलगाववादी एक्टिविटी और विरोध-प्रदर्शनों के दौरान होने वाले Stone Pelting की घटनाओं में भारी कमी आई है।

निष्कर्ष (Conclusion)

अनुच्छेद 370 का हटना केवल political फैसला नहीं था, बल्कि इसने जम्मू-कश्मीर को भारत के मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ दिया। हालांकि, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस पाने और वहां के स्थानीय चुनावों को लेकर अभी भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जारी हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि Development , security and infrastructure के मामले में यह क्षेत्र एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है।

> भारत की पहली वैदिक घड़ी